.png)
मुखेड प्रतिनिधी/ मनोज वाघमारे
मुखेड: तालुक्यातील अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या लेंडी धरणाच्या बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पॅकेजला काल दिनांक 24 सप्टेंबर रोजी, सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाच्या नियमक मंडळांने मंजुरी दिली.
2012 पासून लेंडी धरणाचे काम बंद आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे, शासनाने हे काम बंद ठेवले आहे. या धरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात शासनाने सानुग्रह अनुदान (पॅकेज) द्यावे, अशी मागणी आमदार तुषार राठोड वेळोवेळी विधानसभेत करत होते. या मागणीला अनुसरून शेतकऱ्यांनी धरणावर व इतर ठिकाणी अनेकदा आंदोलने केली.
लेंडी धरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीची भूसंपादनाची प्रक्रिया 1994 साली सुरू करण्यात आली. जमिनीचे दर याच वेळी, म्हणजे 1994-95 साली निश्चित केले गेले. परंतु या जमिनीचा प्रत्यक्ष मावेजा शेतकऱ्यांना 2004 ते 2006 या कालावधीमध्ये मिळाला. दरम्यानच्या काळात वाढलेले जमिनीचे दर या प्रक्रियेत लक्षात घेतले गेले नाहीत. या सर्व जमिनीचे संपादन अत्यल्प दरात झाले. 30 हजार ते 50 हजार रुपये प्रति एकरी भूसंपादनाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा केली गेली. नंतर विविध मागण्यांना अनुसरून झालेली शेतकऱ्यांची उपोषणे, पुनर्वसनाच्या प्रश्नांना अनुसरून झालेली बाधितांची आंदोलने, यामुळे धरणाचे काम लांबणीवर पडले. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष धरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी शासनाने या शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सानुग्रह अनुदान (पॅकेज) द्यावे. अशी मागणी होती.
8 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, यांच्या अध्यक्षतेखाली व या विधानसभेचे आमदार डॉ. तुषार राठोड तसेच बाधित क्षेत्रातील गावांच्या प्रतिनिधींसोबत लेंडी धरणांच्या विविध मागण्यांना अनुसरून बैठकीचे आयोजन केले गेले होते. या बैठकीत आ. डॉ. तुषार राठोड यांनी खालील पाच मागण्या शासनासमोर मांडल्या होत्या.
१) बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या 2512 हेक्टर जमिनीला हेक्टरी दहा लाख सानुग्रह अनुदान (पॅकेज) द्यावे.
२) धरणग्रस्त प्रमाणपत्राच्या ऐवजी तरुणांना एक रकमी आर्थिक मदत करावी.
३) बाधित क्षेत्रातील भेंडेगाव खुर्द या गावाचे स्वेच्छा पुनर्वसन करावे.
४) धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील गावांना जोडणारे रस्ते तात्काळ पक्के करावेत व दळणवळण सुरळीत करावे.
५) धरण मुखेड तालुक्यात होत आहे. या धरणामुळे या तालुक्यातील 11 गावे पूर्णपणे व सात गावे अंशतः विस्थापित होत आहेत. परंतु धरण झाल्यानंतर या तालुक्यातील अत्यंत कमी जमीन ओलिताखाली येते. त्यामुळे धरणाच्या मुख्य कालव्यातून उपकालवा निर्माण करावा. या कालव्यातून वसूर, बिल्लाळी, जाहूर, पाळा, चांडोळा, बेटमोगरा इत्यादी भागातील सिंचन वाढवावे.
वरील सर्व मागण्यांना अनुसरून जलसंपदा विभाग नांदेड यांनी रितसर प्रस्ताव सादर केला होता. काल सह्याद्री अतिथी ग्रहावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. वरील पाच मागण्यांपैकी शेतकऱ्यांच्या पॅकेजच्या मागणीला नियमक मंडळांने मंजुरी दिली. *2512 हेक्टर जमिनीसाठी सहा लक्ष 75 हजार प्रति हेक्टर प्रमाणे 165 कोटी 11 लाख* रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली. इतर चार मागण्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आले.
टिप्पणी पोस्ट करा